*#Metronewz: #BREAKING :#Live: Budget 2026: *स्मार्टफोन पर छूट से युवाओं को तो माइक्रोवेव ओवन सस्ते होने से गृहणियों को लाभ होगा।*
*NSE, BSE & MCX शेयर बाज़ार में हाहाकार*
*सोना और चाँदी मार्केट्स धड़ाम💥*
देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे।
🔸 वाराणसी-सिलीगुड़ी
🔸 मुंबई-पुणे
🔸 चेन्नई- बैंगलोर
🔸 हैदराबाद-बैंगलोर
🔸 पुणे-हैदराबाद
🔸 दिल्ली-वाराणसी
🔸 हैदराबाद-चेन्नई
मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक प्रस्ताव 🔥
भारत में डेटा सेंटर्स के ज़रिये ग्लोबल क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक TAX HOLIDAY 🤯
भारत की Orange economy में 20 लाख नए रोज़गार उत्पन्न होंगे
15,000 हाई स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब का निर्माण होगा।
****Major Tax Relief: TCS Rationalised To 2%*
*One of the most impactful announcements for both inbound and outbound travel businesses is the rationalisation of Tax Collected at Source (TCS) on overseas tour packages. The rate has been slashed to a flat 2%, replacing the earlier 5% and 20% slabs with no minimum threshold — effectively reducing upfront travel costs and enhancing consumer demand globally.*
This move is expected to boost international travel bookings, improve cash flow for tour operators and travel platforms, and signal a pro-growth tax environment for tourism commerce.
***Lower TCS also applies under the Liberalised Remittance Scheme for education and medical travel abroad, further easing the financial burden on families and travellers.
***Connectivity Reinvented: Roads, Rails, Water And Seaplanes
To unlock frontier tourism markets and strengthen overall mobility, the Budget introduces ambitious connectivity measures:
Seven new high-speed rail corridors have been announced to enhance rapid connectivity between key metros and emerging tourist regions — supporting faster business travel and regional circuit development.
A major push on national waterways includes plans for up to 20 new waterways over the next five years, reinforcing multimodal access to ports and inland water tourism circuits.
Seaplane manufacturing incentives and operational support mechanisms have been proposed to develop water-borne connectivity — especially linking remote and scenic locales where traditional transport has limited reach.
Infrastructure investment across highways and strategic corridor development is positioned to integrate remote destinations with mainstream tourism flows.
These measures collectively create a multidimensional mobility ecosystem that augments travel ease, seasonality resilience, and destination penetration for travel operators and hospitality chains.
Finance Minister @nsitharaman is presenting the Union Budget in Parliament.
*#YOU_TOO_CAN_TOP*
*#LIVE:
बजट 2026 #LIVE:PFC और REC का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव रखा
बजट 2026 लाइव: Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Power Finance Corporation (PFC) और Rural Electrification Corporation (REC) का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा, Viksit Bharat के लिए बैंकिंग सेक्टर को अगले चरण की विकास रणनीति से जोड़ने हेतु उच्च स्तरीय समिति बनाने की योजना भी पेश की गई है
इनकम टैक्स 2026 #LIVE:: कॉर्पोरेट बॉन्ड पर टोटल रिटर्न स्वैप्स को पेश किया
इनकम टैक्स 2026 लाइव: FM निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड पर टोटल रिटर्न स्वैप्स को पेश किया जाए. साथ ही, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए FEMA नियमों की समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें और अधिक आधुनिक और इस्तेमाल में आसान बनाया जा सके.
#LIVE: चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए बड़े ऐलान
इनकम टैक्स 2026 लाइव: भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है कि पूरब के डांकोंनी से पश्चिम के सूरत तक नई समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाई जाएगी. अगले पांच साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को परिचालित करने की योजना है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा.
*#LIVE: मुख्य फोकस 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर रहेगा
FM निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि FY27 के लिए कैपिटल खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. वह कहती हैं कि इसका मुख्य फोकस 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर रहेगा, यानी टियर-2 और टियर-3 शहर जो अब विकास केंद्र बन चुके हैं. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक पूंजीगत खर्च 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर BE 25-26 में 11.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अगले वित्त वर्ष 2026-27 में इसे 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा रहा है ताकि विकास की गति जारी रहे.
#LIVE: हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना
FM निर्मला सीतारमण ने खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव रखा.
टेक्सटाइल श्रमिक प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम (NHHP) की भी घोषणा की गई.
चुनौतियों के आधार पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल (Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative) भी लॉन्च की जाएगी.
#LIVE: Timelines for filing Revised Income Tax Return amended from 31st December to 31st March of the relevant Assessment Year – a much needed relief indeed!
*ब्रीफकेस गया, ऐप आया; निर्मला सीतारमण ने कैसे बदली बजट की 75 साल पुरानी परंपरा? *
February 1, 2026
*Union Budget 2026:* वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। भारतीय बजट का इतिहास न केवल आर्थिक सुधारों का गवाह रहा है, बल्कि इसके पेश करने के तौर-तरीकों में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। औपनिवेशिक काल के ‘ब्रीफकेस’ से शुरू हुआ यह सफर अब ‘डिजिटल टैबलेट’ और ‘मोबाइल ऐप’ तक पहुंच चुका है।
2019 में ‘बहीखाता’ पेश कर स्वदेशी परंपरा को जीवित करने वाली सीतारमण ने 2021 में ‘पेपरलेस बजट’ की शुरुआत कर एक नए युग का आगाज किया। यह बदलाव तकनीक के साथ कदम मिलाते भारत की एक सशक्त तस्वीर पेश करता है।
*गुलामी की निशानी से मुक्ति*
दशकों तक भारत में बजट पेश करने के लिए ब्रिटिश परंपरा के अनुसार ब्रीफकेस का उपयोग किया जाता था। 2019 में निर्मला सीतारमण ने इस औपनिवेशिक व्यवहार को खत्म करते हुए लाल कपड़े में लिपटे ‘बहीखाता’ को अपनाया। यह बदलाव केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्वदेशी गौरव का संदेश था। व्यापारियों द्वारा सदियों से उपयोग किए जाने वाले बहीखाते ने संसद में विदेशी ‘ग्लैडस्टोन बॉक्स’ की जगह ली, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कदम साबित हुआ।
*मेड इन इंडिया टैबलेट का दौर*
कोरोना महामारी के दौरान 2021 में बजट ने एक नया और आधुनिक रूप लिया। सुरक्षा और ‘डिजिटल इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बहीखाते की जगह नीले रंग का ‘मेड इन इंडिया टैबलेट’ इस्तेमाल किया। यह भारत का पहला पूरी तरह से ‘पेपरलेस बजट’ था। तकनीक के इस समावेश ने न केवल कागजों की बर्बादी को रोका, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि भारत अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अत्याधुनिक और डिजिटल बनाने में सक्षम है।
*यूनियन बजट ऐप: अब आपकी जेब में बजट*
डिजिटल बदलाव केवल टैबलेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार ने ‘Union Budget Mobile App’ भी लॉन्च किया। अब बजट का अधिकांश हिस्सा डिजिटल मोड पर उपलब्ध है और केवल एक छोटा हिस्सा ही छपाई के लिए जाता है। इस ऐप के माध्यम से देश का आम नागरिक बजट के दस्तावेजों, योजनाओं और घोषणाओं को सीधे अपने फोन पर देख सकता है। इससे बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और जनता की पहुंच वित्त मंत्रालय के जटिल आंकड़ों तक आसान हुई है।
*हलवा सेरेमनी और लॉक-इन पीरिएड में बदलाव*
बजट की छपाई से पहले निभाई जाने वाली ‘हलवा सेरेमनी’ और अधिकारियों का बाहरी दुनिया से कट जाना एक पुरानी परंपरा है। बजट की गोपनीयता के लिए अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बंद रहते थे। तकनीक के आने और बजट के डिजिटल होने से अब इस ‘लॉक-इन पीरिएड’ की अवधि घट गई है। पहले जहां अधिकारियों को दो हफ्तों तक कैद रहना पड़ता था, अब यह समय घटकर मात्र एक हफ्ता रह गया है। यह आधुनिकीकरण कार्यकुशलता और समय की बचत का प्रतीक है।
***कर्तव्य भवन में बना यह पहला बजट भारत सरकार के जनता के प्रति दायित्वों का निर्वहन करता है — *वीरेन्द्र सचदेवा*
निर्माण उधोग, पर्यटन, तीर्थस्थल विकास, मेडिकल टूरिज्म विकास को बढ़ावा देता बजट 2026 युवा भारत को नये पंख लगायेगा — *वीरेन्द्र सचदेवा*
खेलों एवं खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देता यह बजट युवा फ्रेंडली है — *वीरेन्द्र सचदेवा*
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया इन्कम टैक्स एक्ट स्वागत योग्य — *वीरेन्द्र सचदेवा*
नये कर ना लगा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है — *वीरेन्द्र सचदेवा*
विदेशी डाटा सेवा सम्बंधी कम्पनियों को भारत में छूट एवं बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नई नौकरियों के द्वार खोले हैं — *वीरेन्द्र सचदेवा*
कैंसर एवं 7 अन्य बीमारियों के दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी घटाने से मोदी सरकार का संवदेनशील चेहरा सामने आया — *दिल्ली भाजपा अध्यक्ष*
स्मार्टफोन पर छूट से युवाओं को तो माइक्रोवेव ओवन सस्ते होने से गृहणियों को लाभ होगा — *वीरेन्द्र सचदेवा*
नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 13वें बजट प्रस्ताव को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने आज दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी डा. अल्का गुर्जर, प्रदेश महामंत्री श्री विष्णु मित्तल, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर के साथ प्रदेश कार्यालय के सभागार में सुना।
श्री वीरेन्द्र सचदेवा के साथ सभागार में प्रदेश भाजपा बजट समिति सदस्यों प्रवक्ता श्री यासिर जिलानी, मीडिया रिलेशन प्रमुख श्री विक्रम मित्तल, सी.ए. प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री दीनदयाल, आई.टी. सेल अध्यक्ष श्री पुनीत अग्रवाल, दिल्ली भाजपा के आठों मोर्चों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों और सी.ए. प्रकोष्ठ सदस्यों ने भी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नौवें बजट को टी.वी. पर देखा एवं सुना।
बजट सुनने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की कर्तव्य भवन में बना यह पहला बजट भारत सरकार के जनता के प्रति दायित्वों का निर्वहन करता है।
श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की निर्माण उधोग, पर्यटन, तीर्थस्थल विकास, मेडिकल टूरिज्म विकास को बढ़ावा देता बजट 2026 युवा भारत को नये पंख लगायेगा।
श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में बढ़ते विकास के ध्वजवाहकों निजी बिल्डरों के ऋणों को सुरक्षा कवर देने के साथ ही भारत सरकार ने तीर्थस्थलों के विकास को पंख लगाये हैं जिन
से निर्माण उधोग को लाभ होगा और भवन निर्माण बढ़ेगा।
श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने बुजुर्गों की चिकित्सा को बढ़ावा देते इस बजट 2026 में मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा दिया गया जिससे मेडिकल क्षेत्र में हजारों नौकरियों का सृजन होगा।
ए.वी.जी.सी. के विकास को बढ़ावा देते बजट से लाखों पेशेवरों को नया उत्साह एवं काम मिलेगा।
राष्ट्रीय होटल उधोग के बढ़ने, तीर्थस्थल विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण से हजारों नई नौकरी सृजित होंगी।
श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की खेलों एवं खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देता यह बजट युवा फ्रेंडली है।
श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया इन्कम टैक्स एक्ट स्वागत योग्य। नान आडिट आय कर रिटर्न भरने वाले सामान्य लोगों को रिटर्न बढ़ने का समय बढ़ाकर वित्त मंत्री ने बड़ी राहत दी है।
नये कर ना लगा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है।
श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने विदेशी डाटा सेवा सम्बंधी कम्पनियों को भारत में छूट एवं बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नई नौकरियों के द्वार खोले हैं।
कैंसर एवं 7 अन्य बीमारियों के दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी घटाने से मोदी सरकार का संवदेनशील चेहरा सामने आया।
स्मार्टफोन पर छूट से युवाओं को तो माइक्रोवेव ओवन सस्ते होने से गृहणियों को लाभ होगा।